भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला अपराधियों की सूचना देने पर मिलेगा लाखों का इनाम
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए नई ‘पुरस्कार नीति’ लागू की है। इस नीति के तहत अब आम नागरिक भी पुलिस की मदद कर सकेंगे और वांछित अपराधियों या गैंगस्टरों की जानकारी देने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। सरकार ने इसके साथ ही 28 सबसे वांछित अपराधियों की सूची भी जारी की है। इस फैसले को राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी से ही अपराध के जाल को पूरी तरह तोड़ा जा सकता है।
अधिकारियों को दिए गए विशेष अधिकार और इनाम की व्यवस्था
इस नई नीति के तहत पुलिस अधिकारियों को इनाम देने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को एक लाख रुपये तक इनाम देने की अनुमति है। वहीं पुलिस कमिश्नर और रेंज आईजी या डीआईजी को डेढ़ लाख रुपये तक और स्पेशल डीजीपी या एडीजीपी को दो लाख रुपये तक इनाम देने का अधिकार मिला है। डीजीपी को इससे भी अधिक राशि स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। यह इनाम केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सही और प्रमाणिक जानकारी देंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर सूचना की जांच के बाद ही इनाम दिया जाएगा।
गैंगस्टर नेटवर्क खत्म करने के लिए जनसहभागिता पर जोर
सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है। इसके लिए ‘गैंगस्टरों ते वार’ और ‘ऑपरेशन प्रहार’ जैसे अभियानों को और मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 9394693946 पर जानकारी साझा करें। खास बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस कदम से लोगों में भरोसा बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग आगे आकर अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
बड़े स्तर पर कार्रवाई और गिरफ्तारी अभियान जारी
पंजाब पुलिस पहले से ही राज्य में अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। हाल ही में गैंगस्टरों से जुड़े ठिकानों पर 56487 छापेमारी की गई है और अब तक 19894 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा 9353 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है और 15284 लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। पुलिस ने 851 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। यह आंकड़े बताते हैं कि सरकार और पुलिस मिलकर अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अब इस नई पुरस्कार नीति से इस अभियान को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है।
